DA Hike News : लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत की खबर है जुलाई 2025 से एक बार फिर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है वर्तमान में DA की दर 55% चल रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिससे यह बढ़कर 58% हो जाएगा।
DA Hike News
हालांकि इस बार चर्चा सिर्फ बढ़ोतरी की नहीं, बल्कि भविष्य में DA की गणना प्रणाली में संभावित बदलाव की भी है यदि DA की दर 60% तक पहुंचती है, तो इसे मूल वेतन (Basic Pay) में शामिल किया जा सकता है। यह व्यवस्था आगामी आठवें वेतन आयोग के तहत लागू की जा सकती है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।
जुलाई में क्यों नहीं होती आधिकारिक घोषणा?
केंद्र सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में DA बढ़ोतरी लागू करती है, लेकिन इसकी घोषणा कुछ महीनों बाद होती है जैसे जनवरी की वृद्धि मार्च में घोषित होती है और जुलाई की बढ़ोतरी आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में घोषित की जाती है इसके पीछे प्रशासनिक प्रक्रिया और आंकड़ों की पुष्टि होती है।
हालांकि राहत की बात यह है कि भुगतान जुलाई से ही प्रभावी होता है और एरियर के रूप में कर्मचारियों को मिलता है।
DA बढ़ोतरी का आधार क्या है?
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) पर आधारित होती है मार्च 2025 में यह सूचकांक 143 था जो मई में 144 तक पहुंच गया है यदि यह ट्रेंड जारी रहा, तो 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।
60% पर क्या होगा बदलाव?
DA अगर 60% तक पहुंचता है, तो केंद्र सरकार इसे मूल वेतन में मर्ज कर सकती है इसका सीधा असर यह होगा कि महंगाई भत्ता फिर से शून्य प्रतिशत से शुरू किया जाएगा यह प्रक्रिया पहले भी हर वेतन आयोग के दौरान अपनाई जाती रही है।
उदाहरण के तौर पर, 2016 में जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी मौजूदा DA को बेसिक में शामिल किया गया था और DA की नई गिनती फिर से 0% से शुरू हुई थी।
आठवें वेतन आयोग का प्रभाव
केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है इसकी प्रक्रिया 2025 के अंत तक शुरू हो सकती है अगर इस बीच जुलाई में 3% और जनवरी 2026 में 2% की और बढ़ोतरी होती है, तो DA का आंकड़ा 60% तक पहुंच जाएगा।
उस स्थिति में यह राशि सीधे बेसिक पे में जुड़ जाएगी और नए वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों को नई सैलरी मिलेगी। इससे पेंशन की गणना पर भी सकारात्मक असर होगा।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए क्या करें?
- ईपीएफओ और बैंक रिकॉर्ड को अपडेट रखें
- सेविंग्स और निवेश की योजना पहले से बनाएं
- यूनियन और कर्मचारी संगठनों की घोषणाओं पर नजर रखें
- सरकारी वेबसाइट (जैसे dopt.gov.in या pib.gov.in) से पुष्टि करें
निष्कर्ष
जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता बढ़कर 58% तक पहुंच सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी लेकिन आने वाले महीनों में नई वेतन संरचना और DA के मूल वेतन में विलय जैसी व्यवस्थाएं भी लागू हो सकती हैं, जो लंबी अवधि में फायदेमंद साबित होंगी।
सरकार की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फॉर्मूला और आंकड़ों के आधार पर संभावना मजबूत है।
डिस्क्लेमर: यह लेख विशेषज्ञों के विश्लेषण, मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध डेटा के आधार पर तैयार किया गया है किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
