Govt Employee Salary Hike : केंद्रीय सरकार के अधीन कार्यरत लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत की घोषणा हो सकती है लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं हो रही थीं, अब उस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाना शुरू कर दिया है मौजूदा सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल के अंत तक समाप्त हो रहा है और इसके बाद नए आयोग का गठन किया जाएगा।
मोदी सरकार की ओर से हरी झंडी!
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर सहमति बन चुकी है इससे कर्मचारियों के बीच उत्साह साफ देखा जा रहा है आयोग के गठन के बाद यह समिति सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन में सुधार के सुझाव पेश करेगी यह फैसला अगले आम चुनाव से पहले सरकार के कर्मचारियों को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है यह अहम?
किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है यही तय करता है कि मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ अब कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 2.86 किया जाए।
अगर ऐसा होता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी लगभग ₹51,000 तक पहुंच सकती है वहीं, लेवल-6 और इससे ऊपर के कर्मचारियों को ₹1 लाख से ज्यादा सैलरी मिलने की संभावना है।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
केवल वर्तमान कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इस वेतन आयोग से बड़ा फायदा होगा पेंशन में भी उसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधन होगा अनुमान के मुताबिक, न्यूनतम पेंशन ₹9000 से बढ़कर ₹25,000 तक पहुंच सकती है महंगाई भत्ते (DA) की तर्ज पर पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी।
कब से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
अभी तक की जानकारी के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है हालांकि, सरकार इसे जल्दी भी लागू कर सकती है, खासकर चुनावी माहौल को देखते हुए आयोग के गठन से लेकर रिपोर्ट आने तक का पूरा प्रोसेस लगभग 8 से 12 महीने का हो सकता है।
सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा असर?
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर भारी वित्तीय बोझ आ सकता है एक अनुमान के मुताबिक, इससे सालाना हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा हालांकि, सरकार को यह संतुलन बनाना होगा कि आर्थिक विकास दर भी प्रभावित न हो और कर्मचारियों को भी राहत मिले।
जनता की उम्मीदें और राजनीतिक समीकरण
चुनावों के नजदीक आने के साथ, यह वेतन आयोग एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है जहां कर्मचारी संगठनों ने पहले ही अपनी मांगें रखना शुरू कर दिया है, वहीं विपक्षी दलों की नजर भी सरकार की इस नीति पर रहेगी।
Disclaimer:
यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और अनुमानित सूत्रों पर आधारित है सरकार की ओर से अभी तक वेतन वृद्धि की कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है सैलरी और पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी केवल एक अनुमान है कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले सरकारी वेबसाइट या अधिकृत स्रोत से पुष्टि अवश्य करें।
