New Pension Rules 2025 : केंद्र सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के हित में एक सराहनीय फैसला लिया है अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ नियमित पेंशन ही नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी मिलेगा यह नई व्यवस्था उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए शुरू की गई है जो 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं या निकट भविष्य में करने वाले हैं।
80 साल की उम्र के बाद शुरू होगा अतिरिक्त लाभ
नए नियमों के अनुसार, जैसे ही कोई केंद्रीय पेंशनभोगी 80 वर्ष का हो जाएगा, उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी यह लाभ उस महीने की पहली तारीख से लागू होगा जिसमें पेंशनभोगी का 80वां जन्मदिन आता है उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पेंशनर 25 मार्च को 80 साल का होता है, तो उसे 1 मार्च से ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
उम्र के अनुसार कितना मिलेगा अतिरिक्त पैसा?
यह योजना पूरी तरह से उम्र आधारित है और पांच-पांच साल के अंतराल पर बढ़ती जाती है नीचे देखें पूरी सूची:
- 80 से 85 वर्ष: मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त
- 85 से 90 वर्ष: मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त
- 90 से 95 वर्ष: मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त
- 95 से 100 वर्ष: मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त
- 100 वर्ष या उससे अधिक: दोगुनी पेंशन, यानी 100% अतिरिक्त
अगर किसी की मूल पेंशन ₹25,000 है और वह 90 साल का है, तो उसे ₹10,000 अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कुल ₹35,000 प्रति माह।
स्वचालित रूप से मिलेगा लाभ
सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगी को कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है सरकार के रिकॉर्ड में जन्म तिथि पहले से ही मौजूद रहती है, और उसी के आधार पर अतिरिक्त पेंशन सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
बुजुर्गों की उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं — चाहे वो दवाइयों का खर्च हो, देखभाल, या स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे में सरकार चाहती है कि उसके रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक रूप से किसी तरह की दिक्कत न हो यह कदम न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे बुजुर्गों की गरिमा भी बनी रहती है।
किसे मिलेगा यह लाभ?
यह योजना केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए लागू है राज्य सरकार के पेंशनभोगियों पर यह नियम सीधे तौर पर लागू नहीं होता, लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो इस नीति को अपनाकर अपने कर्मचारियों को भी इसका लाभ दे सकती हैं।
कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है
यह पूरी योजना केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत लागू की गई है, और इसे नियम 49(2A) के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है संबंधित मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
निष्कर्ष
सरकार का यह फैसला लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है इससे साफ है कि सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है यह योजना न केवल वर्तमान पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सरकारी सेवा के लिए प्रेरित करेगी।
नोट: यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि या पेंशन संबंधी सवालों के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें।
