Pan Card New Rule 2025: अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अब तक इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका पालन न करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
नया नियम क्या कहता है?
पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है जो व्यक्ति अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवा पाए हैं, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) घोषित किया जा सकता है इसका सीधा असर उनके वित्तीय लेन-देन और टैक्स से जुड़ी सभी सेवाओं पर पड़ेगा यानी, बिना लिंक किए पैन कार्ड अब अवैध या अमान्य माना जा सकता है।
ऐसे करें पैन-आधार लिंक की जांच
- सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं।
- “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
- पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- OTP सत्यापन के बाद आपको लिंकिंग स्टेटस दिख जाएगा।
यदि पैन-आधार लिंक नहीं है, तो तुरंत ऑनलाइन माध्यम से या नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें।
एक से ज्यादा पैन कार्ड? अब हो जाएं सतर्क!
अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए गए, तो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ऐसे मामलों में व्यक्ति पर टैक्स चोरी की आशंका मानी जाती है, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
इसलिए अगर किसी गलती से आपके पास दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो जल्द से जल्द एक को रद्द करवाएं।
पैन कार्ड में सुधार कितनी बार संभव है?
आप अपने पैन कार्ड में जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम या पता जैसी जानकारियों में सुधार करवा सकते हैं, और इसके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है हालांकि, हर सुधार के लिए फीस लागू होती है और यह प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।
देश के भीतर रहने वाले नागरिकों को ₹101 फीस देनी होती है जिसमें प्रोसेसिंग शुल्क और GST शामिल होता है।
पैन कार्ड क्यों है इतना जरूरी?
- आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए
- बैंक खाते खोलने में
- FD या म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय
- ₹50,000 से अधिक के लेन-देन के लिए
- पासपोर्ट बनवाने या संपत्ति खरीदने के लिए
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो इन सभी जगहों पर परेशानी हो सकती है।
अस्वीकरण:
यह लेख सार्वजनिक स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है हम इसकी 100% पुष्टि नहीं करते हैं पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी सरकारी नियम से जुड़ी कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की वेबसाइट से जानकारी ज़रूर प्राप्त करें।
